(१) सचिवालयले नियम १० बमोजिमको समितिले तयार गरी पेस गरेको पाठ्यक्रमको मस्यौदा उपर राय परामर्शका लागि न्याय परिषद् तथा लोक सेवा आयोगमा लेखि पठाउनु पर्नेछ ।
(२) न्याय परिषद् तथा लोकसेवा आयोगबाट राय परामर्श प्राप्त भए पछि प्राप्त राय परामर्शका आधारमा आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रममा परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ ।